बिना UPSC परीक्षा के मंत्रालय में संयुक्त सचिव बनने का अवसर, सैलरी 1.5 लाख से शुरू, इतने पदों के लिए भर्ती

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UPSC Lateral Entry Jobs : Opportunity to Become Joint Secretary in Ministries Without UPSC Exam, Salary Starting from 1.5 Lakh, Recruitment for Multiple Positions

बिना UPSC परीक्षा के मंत्रालय में संयुक्त सचिव बनने का अवसर, सैलरी 1.5 लाख से शुरू, इतने पदों के लिए भर्ती

UPSC Lateral Entry Jobs : संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) भारत की सिविल सेवाओं की परीक्षाएं आयोजित करने के लिए जानी जाती है, जो देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है। हाल के समय में, UPSC को लेकर कुछ विवाद सामने आए थे, जहां कुछ अधिकारियों ने फर्जी दस्तावेजों का सहारा लेकर महत्वपूर्ण पदों पर कब्जा जमा लिया था। हालांकि, इन अधिकारियों को उनके पदों से हटा दिया गया है, लेकिन अब UPSC एक नई और सकारात्मक खबर लेकर आया है।

UPSC ने हाल ही में विभिन्न मंत्रालयों में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के पदों पर नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी की है। खास बात यह है कि इस बार भर्ती की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है, जिससे निजी क्षेत्र और बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम कर रहे पेशेवरों को सरकार में उच्च पदों पर सीधे नियुक्ति का अवसर मिलेगा।

लैटरल एंट्री: सरकारी सेवा में निजी क्षेत्र के पेशेवरों का स्वागत

इस बार UPSC ने लैटरल एंट्री के तहत नए पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। लैटरल एंट्री का उद्देश्य निजी क्षेत्र और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के अनुभवी पेशेवरों को सरकारी सेवाओं में शामिल करना है। इसका मतलब यह है कि बिना UPSC की पारंपरिक परीक्षा दिए हुए भी, योग्य उम्मीदवार सीधे आईएएस अधिकारी के रूप में विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त हो सकते हैं।

यह पहल सरकारी सेवाओं में नई दृष्टिकोण और विशेषज्ञता लाने के उद्देश्य से की गई है, जिससे नीतिगत फैसलों में और भी ज्यादा प्रभावी कार्यान्वयन हो सकेगा।

आवेदन की योग्यता और आयु सीमा

इस भर्ती के लिए योग्यता के तहत, केंद्र सरकार में कार्यरत कर्मचारी आवेदन नहीं कर सकते हैं। हालांकि, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों, विश्वविद्यालयों, और निजी व बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कर्मचारी आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते वे संबंधित पदों के लिए निर्धारित योग्यताओं को पूरा करते हों।

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा भी निर्धारित की गई है:

• संयुक्त सचिव: 40 से 55 वर्ष के बीच के उम्मीदवार इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं।
• निदेशक: 35 से 45 वर्ष के उम्मीदवार आवेदन के पात्र होंगे।
• उप सचिव: 32 से 40 वर्ष के उम्मीदवार इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं।

वेतनमान और अन्य लाभ

इस भर्ती प्रक्रिया में चयनित उम्मीदवारों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन दिया जाएगा।

• संयुक्त सचिव: 14वें पे लेवल के तहत, कुल मासिक वेतन 2,70,000 रुपये होगा, जिसमें डीए सहित अन्य लाभ शामिल हैं।
• निदेशक: 13वें पे लेवल के तहत, कुल मासिक वेतन 2,30,000 रुपये होगा।
• उप सचिव: 12वें पे लेवल के तहत, कुल मासिक वेतन 1,52,000 रुपये होगा।

इसके अलावा, यात्रा भत्ता और आवास भत्ता भी दिया जाएगा, जो इन पदों को और भी आकर्षक बनाता है।

पदों की सूची: विभिन्न क्षेत्रों में अवसर

UPSC ने इस भर्ती प्रक्रिया में 45 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये पद विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में हैं, जिनमें शामिल हैं:

1. संयुक्त सचिव (उभरती प्रौद्योगिकी)
2. संयुक्त सचिव (सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स)
3. संयुक्त सचिव (पर्यावरण नीति और कानून)
4. संयुक्त सचिव (डिजिटल अर्थव्यवस्था, फिनटेक और साइबर सुरक्षा)
5. संयुक्त सचिव (निवेश)
6. संयुक्त सचिव (नीति और योजना), एनडीएमए
7. संयुक्त सचिव (शिपिंग)
8. संयुक्त सचिव (विज्ञान और प्रौद्योगिकी)
9. संयुक्त सचिव (आर्थिक/वाणिज्यिक/औद्योगिक)
10. संयुक्त सचिव (नवीकरणीय ऊर्जा)
11. निदेशक/उप सचिव (जलवायु परिवर्तन और मृदा संरक्षण)
12. निदेशक/उप सचिव (क्रेडिट)
13. निदेशक/उप सचिव (वन)
14. निदेशक/उप सचिव (समेकित पोषक तत्व प्रबंधन)
15. निदेशक/उप सचिव (प्राकृतिक खेती)
16. निदेशक/उप सचिव (प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन/रेनिफाइड खेती प्रणाली)
17. निदेशक/उप सचिव (जैविक खेती)
18. निदेशक/उप सचिव (जल प्रबंधन)
19. निदेशक/उप सचिव (विमानन प्रबंधन)
20. निदेशक/उप सचिव (रसायन और पेट्रोकेमिकल्स)
21. निदेशक/उप सचिव (कमोडिटी प्राइसिंग)
22. निदेशक/उप सचिव (दीवालिया कानून)
23. निदेशक/उप सचिव (शिक्षा कानून)
24. निदेशक/उप सचिव (शिक्षा प्रौद्योगिकी)
25. निदेशक/उप सचिव (अंतर्राष्ट्रीय कानून)
26. निदेशक/उप सचिव (अर्थशास्त्री)
27. निदेशक/उप सचिव (कर नीति)
28. निदेशक/उप सचिव (उद्योग-ऑटो)
29. निदेशक/उप सचिव (उद्योग-ऑटो सेक्टर) एसीसी बैटरी
30. निदेशक/उप सचिव (तकनीकी)
31. निदेशक/उप सचिव (शहरी जल प्रबंधन)
32. निदेशक/उप सचिव (डिजिटल मीडिया)
33. निदेशक/उप सचिव (समन्वय और प्रबंधन)
34. निदेशक/उप सचिव (तकनीकी)
35. निदेशक/उप सचिव (वॉटर सैनिटेशन एंड हाइजीन (वॉश) सेक्टर)
36. निदेशक/उप सचिव (वित्तीय क्षेत्र कानून)
37. निदेशक/उप सचिव (अंतर्राष्ट्रीय कानून)
38. निदेशक/उप सचिव (सेवा कानून)
39. निदेशक/उप सचिव (सूचना प्रौद्योगिकी)
40. निदेशक/उप सचिव (कानूनी)
41. निदेशक/उप सचिव (ठेका प्रबंधन)
42. निदेशक/उप सचिव (कल्याण)
43. निदेशक/उप सचिव (सामाजिक कल्याण कार्यक्रम और गतिविधियाँ)
44. निदेशक/उप सचिव (सूचना प्रौद्योगिकी)
45. निदेशक/उप सचिव (आर्थिक/वाणिज्यिक/औद्योगिक)

यह लैटरल एंट्री पहल सरकार की ओर से एक महत्वपूर्ण कदम है, जो निजी क्षेत्र के अनुभवी पेशेवरों को सरकारी सेवाओं में योगदान देने का अवसर देती है। इसके माध्यम से, सरकार को विशेषज्ञता और नये दृष्टिकोण मिल सकते हैं, जो नीतिगत फैसलों को और भी अधिक प्रभावी बना सकते हैं। योग्य उम्मीदवारों के लिए यह एक सुनहरा मौका है, जहां वे बिना पारंपरिक UPSC परीक्षा दिए उच्च पदों पर नियुक्त हो सकते हैं।